माणूस म्हणून जन्माला येता क्षणी तो त्या एका देश्याचा-प्रांन्ताचा-राज्याचा नागरिक म्हणूनही अस्तित्वात येतो.
बहूदा जन्म हा स्त्री अंगातून होता तेव्हा त्यांची-तिची ओळख तिच्या-त्यांच्या आई-वडीलांच्या नावा रुपाने प्रचलित आहे व राहीलही परंन्तू लागताच क्षण त्यांचा दुसरा जन्म होतो तो कायद्याच्या-प्रशासनाच्या देखरेखेत जणू त्यांचे आई-बाप शासन-प्रशासनच असावे. हॉस्पिटलच्या दारापासून ते नगर पालिकेच्या रेकॉर्ड रुम परंन्तू नाव-गाव-जात-धर्म सगळच तय केल्या जातात.
मग जन्मी आल्या-आल्या त्या शरीरावर हक्क कुणाचा...?
हो जो शासन-प्रशासनाचा विळाख्यात अडकून पडलेला शरीर असतो तो कुणाच्या अधिकारात जगवावा..?
घास-घास टाकून शरीर मोठ करणारी तो-ती जन्म दाते पार स्वताला पिळून काढतात तर त्यांना त्यांचे कुठलेच अधिकार व हक्क गाजविता येत नाही.
मग जन्म माणसाने द्यावा कि शासनाने पोटाने द्यावा कि कागदाने..?
शरीराला कश्याची आवश्यकता असते ..?
एक नागरिक म्हणून शासन दरबारी गुलाम म्हणून का..?
कि त्यांने तुमच्या अस्तित्वाची रितसर पेपर आखणी करावी.
हो पेपर आखणी ति शासन-प्रशासनाने निर्धारित केल्यावर ओळख म्हणून.
आई-बापाने जन्म द्यावा व माणसाला ओळख शासन-प्रशासन द्यावी.
जन्मच्या दाखल्यापासून तर जातीच्या दाखल्यापर्यन्त शिक्षणाच्या A4 साईजच्या प्रमाणपत्रापासून ते नौकर म्हणून स्विकृती पत्रका पर्यन्त नागरिक म्हणून देशाचा-प्रांन्ताचा-राज्याचा राशन कार्डापासून ते मतदार म्हणून निवडणूक ओळख पत्रक ते तुमच्या अंतिम क्षणाच्याही वेळच्या प्रमाणासहीत विविध कागदाच्या तुकड्यावर माणसाच्या शरीराचे भवितंव्य ठरविणारे.
नेमके माणूस म्हणून त्यांला त्याचे अधिकार मात्र देण्यास असमर्थं ठरते. नव्या परियोजनेतून आता तुम्हीच ह्या देश्याचे खरे-खुरे नागरिक व्हा म्हणून #आधार आणल्या गेले.
आधार ज्यातून माणसाचे सर्वच हक्क हिरावले गेले आणी थेट तुम्हाला शासन-प्रशासनाशी जुडवून ( लिंक ) करुन घेतले.
बॅक अकाऊंन्ट/मोबाईल/राशन/शासकिय योजनेच्या हमी पात्र नोंदीत तर सकाळी उठल्या पासून ते झोपेपर्यन्त सगळ्या क्षैत्राच्या प्रवेशात.
@आधार ज्यातून शासन-प्रशासन असफल ठरेल किंव्हा ठरले
अश्या #भुकेवर ज्या शासनाने माणसाच्या शरीराची ओळख ठरवली तोच शासन-प्रशासन मुठ भराचा व घास भराच्या अन्नाचा वाली राहीला नाही.
@११ हो तिच्या जन्मावर शासनाचा हक्क नव्हता पण तिच्या मरणावर शासनाचे नियोजन होते. कश्याला येवढा अधिकार व ओळख आणता जेथे नागरिक म्हणून स्विकार करण्याची ऐैपत नव्हती तर कश्याला हक्क गाजवायचा...?
शासन-प्रशासन हा कोन ..?
माणसाच्या अस्तित्वाची ओळख ठरविणारा.
जो शासन त्यांना त्यांचे अधिकार सपुर्द करु शकत नाही ना मुठ भर भात तो शासन कुठल्या नाकाने अधिकार गाजवितो...?
हा प्रश्न आहे देशाचा/राज्याचा #नागरिक म्हणून..?
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें