जंगल प्रदेशातील “ दहशतचक्र ” ह्या महाराष्ट्र टाइम्स च्या विशेष लेखा संदर्भाने.
बोरिया-कसनासूर येथिल ४० माओवादी मारल्या गेल्याच्या उत्तरार्थं गडचिरोंली जिह्यात १० दिवसांपुर्वी ८ आदिवास्यांची हत्या केल्या गेली.
हे सत्य नाकारता येत नाही. परंन्तू हे घळीत असतांना देश्याचे प्रधानमंत्री विकासाचा आराखडा देत ४/६ हजार किलो मिटर च्या रस्त्याचे बांधकाम / २४०० मोबाईल टॉवरचे / ४ हजार टॉवर मंजूरी चे / केंन्द्रीय - नवोदय शाळा / बॅका / ATM इ. चे जाळे विणल्याचे सांगून गेले. परंन्तू ते सांगून जातांच माओवादी सलग ६ लोकांच्या पैकी ३ लोकांची हत्या घडवून प्रेत रस्त्यावर टाकून बोरिया-कसनासूर येथिल इंद्रावतीच्या पात्राजवळ ४० माओवाद्याच्या हत्येचा बदल्याचे बॅनर लावून जातात. तेव्हा ह्या विकासाचा कुठेही प्रारुप दिसून येत नाही. कश्मिरातले निवळ २ चं जिल्ह्ये आंतकवादी कार्यवाह्यानी ग्रासले आहेत ( बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या भाषणातून ) परंन्तू देश्याचा भुगर्भ असलेल्या मध्य - भारत हा माओवादाने जवळ - जवळ १२६ जिल्ह्ये ग्रासलेले यांची खुद गवाही देश्याचे प्रधानमंत्री देऊन जातात. आदिवासी वर्गाचे जिवन हे अत्यंत हलाखीचे-कष्टाचे व दहशतीचे झाले यांत कुणीही दुमत दर्शविणार नाही. आणी हेंच सत्यही आहे. लेखकांने ते योग्य पध्दतीने मांडले ह्यांत शंका नाही पंरन्तू ह्या एकंदरीत बाबीत हा प्रश्नचं उभा केला गेला नाही कि ज्या माओवादाला नेहमी एका विद्रुप चेहऱ्या आड प्रस्तुत करण्यात येते त्या माओवादाचा मुळ काय..? माओवादी बनणारी ही माणंस कुठून येतात..? का त्यांना माओ च्या विचारधारेला आत्मसात करावे लागते..? एका प्रगत व उद्योंगीक राष्ट्राच्या थोर नेत्यांची विचारधारा भारतासारख्या लोकशाही प्रधान देश्याच्या अविकसित जिल्ह्यात संघर्ष का करते..? कुठून येतात ही माणंस..? माओवाद व माओवादी कधी संपणार ह्या शेवटच्या शब्दातून तो संपणारंच हे सत्य पुढे येत नाही. जोवर ह्या देश्याची राज्यसत्ता व राज्यकर्ते खोट्या विकासाचे दाखले देत शहरी विकास आराखडा मांडून ग्रामिण संपदेच्या द्वारे लुटीचे राजकारण करत राहून ह्या देश्यावर कॉर्पोरेट व्यवस्था लादण्याचा प्रर्यत्न करील तोवर तरी ह्या संघर्षाला विराम मिळणार नाही.!
नक्षलबाडीच्या आंदोलनातून दोन चेहरे प्रथम पुढे आले आणी त्यातल्या एका चेहऱ्यांने लोकशाही मार्ग निवडला ह्यात दुफावत नाही. पंरन्तू ज्या प्रश्नावर आजही चर्चांच होत नाही त्या प्रश्नांला मांडण्याचे साहस करने म्हणजे लोकशाही व संविधानिक मार्गावर तुम्ही नाही यांची ग्वाही देने होते. परत तोंच प्रश्न उभा ठाकतो ज्यांना माओवादी संबोधले जाते ती त्याच भागातील सरकार व व्यवस्थेद्वारे पिडीत व लाचार झालेली लोक असतात.! अन्यायाची परिसिमा गाठली कि सम्मानासाठी व अन्यायाची वाचा फोडायसाठी अन्याय ग्रस्त न्याय मांगतो परंन्तू न्यायचं व्यवस्था अन्यायाची बाजू घेऊन त्यांच्या लुटीचे व अधिक अन्यायाची सुट देत असेल तेव्हा बचाव तंत्राचा वापर तो अन्यायग्रस्त करीत असतो आणी म्हणूनंच पर्यायी विचारधारा त्यांला त्याचे सुत्र बहाल करीत असते. माओवादाची मांडणी सशस्त्र केली जाते, रक्तरंजित क्रांती तुन व्याख्या ठेवली जाते, पंरन्तू ज्या माओ ला एका स्वतंत्र व्यवस्थेचा मानक म्हणून प्रस्तृत करण्यात येते तोंच माओ खुद मार्क्सवादाचा प्रतिक जोपासत होता हे कधीच सांगण्यात येत नाही.
विकासाच्या आराखडा मांडणारे माओथेरी आधारित विकसित देश्याचे तंत्रज्ञान मोठ्या दिमाखात घेत असते. ते घेण्यासाठी संपदेची व आर्थिकतेच्या आधारे देश्यातील लोकांची लुट ही करीत असते तेव्हा कुठेही रक्तरंजित क्रांती वैगरे त्यांना आठवत नाही. निशस्त्र व असह्यायं लोकांच्या वेदनेला मलम न लावणारी राज्य सत्ता दुफडीचे राजकारण करुन फक्त विचार विचारधारेला टार्गेट करण्यात मग्न आहे असे मानायला हरकत नाही. तेव्हा मागिल ४/६ वर्षात व त्याही आधीच्या सरकार ने ह्या सगळ्या बाबीचां आसरा घेत फक्त राजकारण केल व करते येवढचं जोवर त्या असाह्याय व अन्याग्रस्ताना न्याय मिळणार नाही तोवर तरी त्या संघर्षाला विराम मिळणे अवघड असे मी मानतो. लोकशाही प्रधान देश्यात व ७० वर्षाच्या म्हाताऱ्या राजकर्त्यास हा प्रश्न नेहमींच राहिल.!
“ शेवटी लोकशाही न्यायावर नांदेल कि रक्तरंजित क्रांतीचे सुर पेटून उठल्यावर एका नव्या रुपाने नांदेल माहित नाही ”
लोकशाही बचाव संविधान बचाव
रोहित भगत
सम्यक विद्यार्थी आंदोलन
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें